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लोकतंत्र में हर किसी को धरना-प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कहीं भी वह चाहे अमेरिका हो या भारत, असहमति को अराजकता में तब्दील करने की सुविधा नहीं दी जा सकती। यदि अमेरिका में संसद पर धावा बोलना अराजक कृत्य है तो फिर नागरिकता विरोधी कानून के विरोध के बहाने की गई हिंसा भी अराजकता का ही पर्याय मानी जाएगी। आखिर जैसा कृत्य अमेरिका में गलत है, वैसा भारत में सही कैसे हो सकता है? क्या यह अजीब नहीं कि भारत में जो लोग अमेरिकी संसद में धावा बोलने वालों की कड़ी निंदा कर रहे हैं, वही नागरिकता कानून के विरोध में उत्पात मचाने वालों की तरफदारी करते नहीं थक रहे थे? वे असम को शेष देश से काट देने की वकालत करने और लोगों को उकसाने वाले शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को भी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करार दे रहे थे। कुछ तो यहां तक कह रहे थे कि वह तो केवल रास्ता जाम करने की बात कह रहा था। पता नहीं ऐसे तर्क देने वालों के विचार बदले हैं या नहीं, लेकिन उन्हें इससे अवगत होना चाहिए कि बीते दिनों गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों की अगुआई करने वाले एक्टिविस्ट अखिल गोगोई को जमानत देने से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि अखिल गोगोई के नेतृत्व वाली भीड़ ने हिंसा का इस्तेमाल कर सरकारी मशीनरी को कमजोर करने, नफरत फैलाने और सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने की जो कोशिश की वह कानून में आतंकी हरकत के रूप में परिभाषित है।

टप्पेबाजों ने सरकारी कर्मी से एक लाख उड़ाए

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Nov 15, 2022

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Graham

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