railway recruitment result 2019

  • बिहार के पटना हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में बिहार-झारखंड दो राज्यों के बीच चलनेवाले फेरी सेवा की बंदोबस्ती दो-दो साल के लिए बारी-बारी से झारखंड व बिहार के संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से की जाती है। इसके आलोक में नए वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 के लिए इस बार बिहार के कटिहार जिला से बंदोबस्ती की जानी थी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से फरवरी माह में ही बिहार के कटिहार जिला प्रशासन को समस्त कागजात उपलब्ध करा दिया गया था। कटिहार जिला प्रशासन ने एक अप्रैल से तीन माह के लिए पूर्व से फेरी सेवा को चलाने वाले साहिबगंज के नाव-यातायात सहयोग समिति लिमिटेड को सौंपी थी। बाद में 23 जून को कटिहार जिला प्रशासन की ओर से फेरी सेवा के लिए डाक किया गया। जिसमें बिहार के गंगा कोशी नाव यातायात सहयोग समिति बरारी, मनिहारी ब्लॉक वोट ट्राफिक कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड दिलारपुर एवं नाव यातायात सहयोग समिति पुरानी साहिबगंज शामिल हुए। जिसमें स्थानीयता के अधार पर फेरी सेवा का टेंडर तय किया गया। साथ 25 जून तक डाक की सुरक्षित राशि के साथ जलयान का फिटनेश सर्टिफिकेट जमा कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा पर राशि व जलयान का फिटनेश सार्टिफिकेट जमा नही कर पाने के कारण बंदोबस्ती को रद करते हुए 30 जून को पुर्न टैंडर किया गया।
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