प्रयागराज:इलाहाबादहाईकोर्टमेंफीसनदेनेवालेछात्रोंकास्कूलसेनामकाटनेकेखिलाफएकजनहितयाचिकादायरहुईहै.याचिकापरसुनवाईकरतेहुएहाईकोर्टनेप्रशासनऔरराज्यसरकारसेजवाबतलबकियाहै.कोर्टनेगौतमबुद्धनगरकेडीएमसेसरकारीनीतिलागूकरनेकीजानकारीमांगीहै.

इनस्कूलोंपरआरोपहैकियेचारजुलाई2020कोघोषितनीतिकेविपरीतकामकररहेहैं.शासनादेशकेविपरीतगौतमबुद्धनगरकेकुछप्राइवेटस्कूलोंनेफीसनजमाकरनेवालेछात्रोंकानामकाटदिया.ऑनलाइनशिक्षानदेनेऔररजिस्टरसेनामकाटनेकीशिकायतकोलेकरजनहितयाचिकादाखिलहुईहै.येयाचिकाप्रवीनअटलऔर22अन्यलोगोंकीओरसेदाखिलहुईहै.चीफजस्टिसगोविन्दमाथुरऔरजस्टिससौरभश्यामशमशेरीकीखंडपीठमेंसुनवाईहुई.

21जनवरीकोअगलीसुनवाई

अबइसमामलेकीअगलीसुनवाई21जनवरीकोहोगी.राज्यसरकारनेकोविड-19लॉकडाउनकेकारण4जुलाई2020कोनीतिघोषितकीथी.सरकारनेकहाथाकिअगरछात्रफीसजमानहींकरतेहैं,तोउनकीऑनलाइनक्लासबंदनहींहोगीऔररजिस्टरसेनामभीनहींकाटेगा.इसकेबावजूदकुछप्राइवेटस्कूलइसनीतिकापालननहींकररहेहैं.

याचिकाकर्तानेआरोपलगायाहैकिगौतमबुद्धनगरकेकुछनिजीस्कूलइसनीतिकेउलटकार्यकररहेहैं.याचिकाकर्तानेइसयाचिकामेंकुछसंदर्भभीदियाहैऔरअदालतसेइसमामलेमेंनिर्देशजारीकरनेकाअनुरोधकियाहै.

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