दिल्लीसरकारऔरराज्यपालकेबीचअधिकारोंकेविवादकोलेकरचलरहीलड़ाईपरदिल्लीहाईकोर्टने194पेजकाजजमेंटदियाहै.येहैंइसफैसलेकीखासबातें.

1.आर्टिकल239एकेमुताबिकदिल्लीकेंद्रशासितप्रदेशहै.

2.संविधानकेअनुच्छेद239एएकेबादभीदिल्लीकाकेंद्रशासितप्रदेशकादर्जाबरकार.

3.दिल्लीकेउपराज्यपालदिल्लीमंत्रिमंडलकीसलाहऔरफैसलेमाननेकेलिएबाध्यनहीं.

4.दिल्लीसरकारअगरकोईभीफैसलालेतीहैतोउसेराज्यपालकीअनुमतिलेनाआवश्यकहै.

5.अधिकारियोंकीनियुक्तिऔरतबादलेकाअधिकारकेंद्रसरकारकेपासऔरदिल्लीसरकारकेक्षेत्राधिकारसेबाहर.

6.केंद्रका21मई2015कानोटिफिकेशनसहीहै.एसीबीकोलेकरकेंद्रसरकारका23जुलाई2014कानोटिफिकेशनसही.जिसमेंएसीबीकोकेंद्रीयकर्मचारियोंके

खिलाफकार्रवाईनकरनेकीबातकहीगयीथी.

7.एसीबीकोदिल्लीसरकारकेअधीननहींबतायागयाथा.

8.दिल्लीसरकारनेCNGफिटनेसस्कैमऔरडीडीसीएमेंहुएवित्तीयघोटालेकोलेकरबनाईगईजांचकमिटीअवैधहै.क्योंकिउपराज्यपालकीसहमतिइसमेंनहींलीगई.

9.दिल्लीसरकारद्वारातीनोंबिजलीकंपनीमेंनॉमिनीनिदेशकोंकीनियुक्तिअवैधहै.

10.दिल्लीसरकारका12जून2015काडीइआरसीकोदियागयानिर्देशअवैधऔरअसंवैधानिकहै.जिसमेंकहागयाथाकिबिजलीकटौतीहोनेपरउपभोक्ताओंको

मुआवजादियाजाएगा.

11.दिल्लीसरकारका4अगस्त2015काकृषिजमीनकासर्कलरेटबढ़ानेकाफैसलाअवैध.

12.हालांकिसीआरपीसीमेंएलजीकोविशेषपब्लिकप्रॉसीक्यूटरनियुक्तकरनेकाअधिकारहै,इसशक्तिकाइस्तेमालमत्रिमंडलकीसलाहसेहोनाचाहिए.